सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक ऑनलाइन रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे वे घर बैठे ही अपने पैसे की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को उनका पैसा लौटाना है, जिन्होंने सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश किया था और जिनकी रकम सालों से फंसी हुई थी।
पिछले कुछ वर्षों में सहारा इंडिया परिवार पर निवेशकों के पैसे वापस न करने के आरोप लगे थे, जिससे करोड़ों लोग परेशान थे। अब सरकार की ओर से बनाई गई इस पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया से निवेशकों को काफी राहत मिली है।
रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे देश के किसी भी कोने से निवेशक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिफंड पूरी तरह निशुल्क है और निवेशकों को किसी भी बिचौलिए या एजेंट को कोई शुल्क नहीं देना है।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सहारा इंडिया परिवार का पैसा वापस कैसे मिलेगा, कौन-कौन पात्र हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अब तक कितने लोगों को पैसा मिला है, और आगे की पूरी अपडेट।
Sahara India Pariwar Refund
विषय | विवरण |
योजना का नाम | सहारा इंडिया परिवार रिफंड (Sahara India Pariwar Refund) |
लॉन्च किया | भारत सरकार (Ministry of Cooperation) |
उद्देश्य | सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा लौटाना |
पात्रता | सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक |
आवेदन प्रक्रिया | पूरी तरह ऑनलाइन (CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल) |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
आवेदन शुरू होने की तिथि | 18 जुलाई 2023 |
अंतिम तिथि | कोई आधिकारिक डेडलाइन नहीं |
अधिकतम रिफंड सीमा | ₹50,000 प्रति पात्र निवेशक |
अब तक रिफंड | ₹2,314.20 करोड़ से अधिक, 12.97 लाख से ज्यादा निवेशकों को |
हेल्पलाइन नंबर | 01120909044 / 01120909045 |
आधिकारिक पोर्टल | mocrefund.crcs.gov.in |
सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया की मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ₹5,000 करोड़ की राशि CRCS को ट्रांसफर की है ताकि निवेशकों को रिफंड मिल सके।
- रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- पहले रिफंड की सीमा ₹10,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹50,000 कर दिया गया है, जिससे छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है।
- अब तक 12,97,111 निवेशकों को ₹2,314.20 करोड़ से ज्यादा की राशि लौटाई जा चुकी है (फरवरी 2025 तक)।
- रिफंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
- आवेदन के 45 दिन के भीतर पैसा सीधे निवेशक के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
किन निवेशकों को मिलेगा रिफंड?
सिर्फ वे निवेशक रिफंड के पात्र हैं, जिन्होंने सहारा ग्रुप की निम्न चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाया था:
- Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Lucknow
- Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd, Bhopal
- Humara India Credit Cooperative Society Ltd, Kolkata
- Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd, Hyderabad
शर्तें:
- निवेशक का नाम और डिटेल्स सोसाइटी के रिकॉर्ड में होना चाहिए।
- निवेशक का आधार कार्ड और बैंक खाता अपडेट/लिंक होना चाहिए।
- रिफंड के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पासबुक या बैंक स्टेटमेंट (Aadhaar लिंक्ड)
- सहारा सोसाइटी द्वारा जारी पासबुक/सर्टिफिकेट/रसीद
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें: अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP वेरीफाई करें।
- आधार वेरिफिकेशन: आधार नंबर डालें और OTP से वेरीफाई करें।
- डिटेल्स भरें: नाम, पता, बैंक डिटेल्स, सोसाइटी का नाम, पासबुक नंबर आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: पासबुक, रसीद, फोटो आदि स्कैन कर अपलोड करें।
- क्लेम सबमिट करें: सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट करें।
- क्लेम नंबर नोट करें: भविष्य के लिए क्लेम नंबर सुरक्षित रखें।
- स्टेटस चेक करें: पोर्टल पर लॉगिन करके अपने क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं।
- रिफंड: आवेदन सही पाए जाने पर 45 दिन के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
सहारा इंडिया रिफंड में अब तक की प्रगति
- फरवरी 2025 तक 12,97,111 निवेशकों को ₹2,314.20 करोड़ से ज्यादा की राशि लौटाई जा चुकी है।
- पहले चरण में छोटे निवेशकों (₹10,000 तक) को प्राथमिकता दी गई थी, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।
- सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में और अधिक निवेशकों को पैसा लौटाया जाए।
- जिन निवेशकों के दस्तावेज़ में कमी है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से सुधार का मौका दिया जा रहा है।
रिफंड प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं और समाधान
- दस्तावेज़ अपलोड नहीं हो रहे: फाइल साइज और फॉर्मेट चेक करें।
- आधार लिंक नहीं है: बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं।
- क्लेम रिजेक्ट हो गया: कारण जानें, सुधार करें और दोबारा आवेदन करें।
- स्टेटस पेंडिंग है: दस्तावेज़ वेरिफिकेशन में समय लग सकता है, धैर्य रखें।
- हेल्पलाइन से संपर्क करें: किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 01120909044 / 01120909045 पर संपर्क करें।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए जरूरी सावधानियां
- किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें, आवेदन खुद करें।
- केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।
- फर्जी कॉल, वेबसाइट या मैसेज से सावधान रहें।
- दस्तावेज़ सही और स्पष्ट अपलोड करें।
- क्लेम नंबर और पोर्टल की जानकारी सुरक्षित रखें।
सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया का भविष्य
सरकार का कहना है कि अगले चरण में और ज्यादा निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। अभी तक मुख्य रूप से छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट से और फंड ट्रांसफर की अनुमति मांग रही है ताकि बाकी निवेशकों को भी पैसा लौटाया जा सके। साथ ही, सरकार ने रिफंड प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सकें।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन
- हेल्पलाइन नंबर: 01120909044 / 01120909045
- आधिकारिक पोर्टल: mocrefund.crcs.gov.in
निष्कर्ष
सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों निवेशकों के लिए यह रिफंड प्रक्रिया एक बड़ी राहत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के तहत रिफंड देना शुरू कर दिया है।
अगर आपने भी सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश किया था, तो तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें और अपने पैसे की वापसी सुनिश्चित करें। सभी दस्तावेज़ सही से अपलोड करें और किसी भी फर्जीवाड़े से बचें। सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिल जाए।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। सहारा इंडिया परिवार का रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह वास्तविक और सरकारी है, लेकिन इसमें समय लग सकता है और सभी निवेशकों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा।
रिफंड केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जिन्होंने सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश किया है और जिनका रिकॉर्ड सही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है, किसी भी फर्जी एजेंट या वेबसाइट से सावधान रहें।
रिफंड प्रक्रिया की अंतिम जिम्मेदारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर है, अतः आवेदन से पहले सभी जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जांच लें।