भारत में जमीन की खरीद-बिक्री का नियम पिछले 117 सालों से एक ही कानून के तहत चलता आ रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पुराने Registration Act को हटाकर नया कानून लाने का फैसला किया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब जमीन की Registry यानी रजिस्ट्री पूरी तरह Online और Digital तरीके से होगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे। नए नियमों के तहत दस्तावेजों की सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रक्रिया की सरलता को ध्यान में रखा गया है।
पुराने नियमों में अक्सर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लाइनें लगती थीं और कई बार फर्जीवाड़ा भी सामने आता था। अब सरकार ने Registration Bill 2025 का Draft तैयार किया है, जिसमें Aadhaar Verification, Digital Document Upload, Online Payment और Video Recording जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इस नए सिस्टम से buyers और sellers दोनों को फायदा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
What is the New Land Registration Rule 2025?
Registration Bill 2025 भारत सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून है, जो पूरे देश में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को एक जैसा और डिजिटल बनाने के लिए लागू किया जाएगा। यह कानून 117 साल पुराने Registration Act, 1908 की जगह लेगा।
| योजना/नियम का नाम | विवरण |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 (प्रस्तावित) |
| लागू क्षेत्र | पूरे भारत |
| मुख्य बदलाव | Online Property Registration |
| Aadhaar Verification | अनिवार्य/वैकल्पिक (user consent के साथ) |
| Digital Document Upload | हाँ |
| Video Recording | हाँ |
| Online Payment | हाँ (UPI, Card, Net Banking) |
| Mandatory Document Types | Agreement to Sell, Power of Attorney, Sale Certificate, Equitable Mortgage |
| Objective | पारदर्शिता, सुरक्षा, समय की बचत |
नए कानून की मुख्य बातें
- अब जमीन की Registry पूरी तरह Online होगी।
- सभी दस्तावेज Digital रूप में सुरक्षित रहेंगे।
- Aadhaar या अन्य पहचान पत्र से Verification किया जाएगा।
- Buyers और Sellers की पूरी प्रक्रिया Video Recording के जरिए दर्ज होगी।
- Registry Fees और Stamp Duty का भुगतान Online होगा।
- Sale Agreement, Power of Attorney, Sale Certificate, Equitable Mortgage जैसे दस्तावेजों का भी Registration अनिवार्य होगा।
- Digital Certificate मिलेगा, जिससे फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
117 साल पुराने जमीन रजिस्ट्रेशन नियम क्या थे?
1908 में Registration Act लागू किया गया था, जिसके तहत जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, गिफ्ट, लीज आदि की रजिस्ट्री होती थी। इसमें सभी दस्तावेज फिजिकल फॉर्म में जमा करने होते थे और सरकारी दफ्तर में जाकर लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। कई बार दस्तावेजों की सुरक्षा में लापरवाही, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती थीं।
पुराने नियमों की समस्याएं
- समय की बर्बादी: घंटों लाइन में लगना पड़ता था।
- भ्रष्टाचार: मैन्युअल प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना।
- दस्तावेज खोने या फर्जीवाड़ा होने का डर।
- पारदर्शिता की कमी: Property details verify करना मुश्किल।
- सीमित ट्रैकिंग: पुराने रिकॉर्ड ढूंढ़ना कठिन।
नए जमीन रजिस्ट्रेशन नियम 2025 की खास बातें
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया
अब जमीन की Registry के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे Online Application कर सकते हैं, Documents Upload कर सकते हैं और Fees भी Online Pay कर सकते हैं।
- Apply Online: सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें।
- Upload Documents: Property Papers, Aadhaar, PAN आदि स्कैन करके अपलोड करें।
- Pay Fees: UPI, Debit/Credit Card या Net Banking से Payment करें।
- Verification: Documents की Online Verification होगी।
- Appointment: Biometric Verification के लिए Date मिलेगी।
- Biometric Verification: Office जाकर Fingerprint और Aadhaar Verification कराएं।
- Digital Signature: Registrar Digital Sign करेगा।
- Receive Documents: Digital Certificate मिलेगा।
Aadhaar Linking और Biometric Verification
- Property Records को Aadhaar Card से Link करना जरूरी होगा।
- Biometric Verification (फिंगरप्रिंट/आंख की स्कैनिंग) से फर्जीवाड़ा रुकेगा।
- अगर कोई Aadhaar नहीं देना चाहता, तो वैकल्पिक Verification भी उपलब्ध रहेगा।
Video Recording
- Buyer और Seller की पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया की Video Recording होगी।
- यह Video भविष्य में किसी विवाद या धोखाधड़ी के केस में सबूत के तौर पर काम आएगी।
Online Payment System
- Registry Fees और Stamp Duty अब Online ही जमा होगी।
- Cash Payment की जरूरत नहीं।
- इससे Corruption की संभावना कम होगी और Payment Process तेज होगा।
नए नियमों के फायदे
- पारदर्शिता: हर प्रक्रिया Online और Trackable होगी।
- समय की बचत: घर बैठे काम हो जाएगा, दफ्तर के चक्कर नहीं।
- Fraud Prevention: Aadhaar और Biometric Verification से फर्जीवाड़ा रुकेगा।
- Easy Property Tracking: Digital Records से Property Details तुरंत मिल जाएंगी।
- Government Revenue बढ़ेगा: Online Payment से Collection बढ़ेगा।
- Legal Dispute कम होंगे: Video Proof और Digital Record से विवाद कम होंगे।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? (Required Documents)
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Property Papers (Sale Deed, Title Deed, etc.)
- Non-Encumbrance Certificate (Property पर कोई कर्ज नहीं है इसका प्रमाण)
- Revenue Records
- Municipal Tax Receipts
कौन-कौन से दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा?
- Agreement to Sell (बिक्री का एग्रीमेंट)
- Power of Attorney (पावर ऑफ अटॉर्नी)
- Sale Certificate (सेल सर्टिफिकेट)
- Equitable Mortgage (ऋण के लिए गिरवी रखी संपत्ति)
- Court Order Based Documents (कोर्ट के आदेश पर बने दस्तावेज)
पूरे देश में एक जैसा कानून
अब तक हर राज्य में रजिस्ट्री के नियम थोड़े अलग थे, लेकिन नया कानून पूरे भारत में एक जैसा लागू होगा। इससे अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में Property खरीदते हैं, तो भी प्रक्रिया एक जैसी रहेगी।
डिजिटल फाइलिंग और रिकॉर्ड की सुरक्षा
- सभी दस्तावेज Digital Form में सुरक्षित रहेंगे।
- Blockchain जैसी तकनीक से Data Secure रहेगा।
- Property Ownership की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव
- Real Estate Sector में निवेश बढ़ेगा।
- Buyers और Investors को ज्यादा सुरक्षा और भरोसा मिलेगा।
- पारदर्शिता से बाजार में विश्वास बढ़ेगा।
स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया
- सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करें।
- जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- Fees Online जमा करें।
- Verification के लिए Appointment लें।
- Office जाकर Biometric Verification कराएं।
- Registrar Digital Signature करेगा।
- Digital Certificate Download करें।
नए नियमों से जुड़ी मुख्य बातें (Bullet Points)
- 117 साल पुराने कानून की जगह नया Registration Bill 2025
- Online Property Registration अनिवार्य
- Aadhaar या अन्य पहचान पत्र से Verification
- Video Recording से सबूत और सुरक्षा
- Online Payment से Transparency
- Digital Documents और Certificate
- पूरे देश में एक जैसा कानून लागू
नए नियमों से किसे फायदा होगा?
- Buyers: समय और पैसे की बचत, धोखाधड़ी से सुरक्षा
- Sellers: आसान और तेज प्रक्रिया, फर्जीवाड़ा कम
- Government: Revenue बढ़ेगा, Dispute कम होंगे
- Real Estate Market: पारदर्शिता और निवेश बढ़ेगा
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का मकसद है कि जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा बढ़े। Digital India के तहत हर प्रक्रिया को Online और Paperless बनाना है, जिससे आम आदमी को फायदा हो और Real Estate Sector में विश्वास बढ़े।
निष्कर्ष
117 साल पुराने जमीन रजिस्ट्रेशन नियम अब इतिहास बनने जा रहे हैं। नए Registration Bill 2025 से जमीन की Registry प्रक्रिया पूरी तरह Online, Transparent और Secure होगी। इससे Buyers और Sellers दोनों को फायदा होगा, साथ ही Real Estate Sector में भी नई क्रांति आएगी।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। Registration Bill 2025 अभी Draft Stage पर है और सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। कानून में बदलाव के बाद ही अंतिम नियम लागू होंगे। कृपया किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय से पहले सरकारी सूचना या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
