भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में (प्रत्येक किस्त 2000 रुपए) दी जाती है। 2025 में सरकार ने योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें अब सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन (Farmer ID Registration) अनिवार्य कर दिया गया है3।
अब अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री कराना जरूरी है। यह आईडी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सीएससी/किसान सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को अपनी पहचान, बैंक खाते और भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों की सही पहचान, भूमि रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स को एक जगह सुरक्षित किया जा सके, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी गड़बड़ी के समय पर सहायता राशि मिलती रहे।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, लाभ, नई अपडेट्स, और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब।
Farmer ID Registration
बिंदु | विवरण |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) |
वार्षिक लाभ | ₹6000 (तीन किस्तों में) |
रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता | 2025 से सभी किसानों के लिए जरूरी |
रजिस्ट्रेशन का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल, सीएससी, किसान सेवा केंद्र |
जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर |
पात्रता | छोटे और सीमांत किसान, 2 हेक्टेयर तक भूमि, आयकरदाता नहीं |
लाभार्थी | देशभर के करोड़ों किसान |
रजिस्ट्रेशन शुल्क | निशुल्क (सरकारी पोर्टल पर) |
लाभ मिलने का समय | रजिस्ट्रेशन के बाद अगली किस्त से |
e-KYC | अनिवार्य (आधार से लिंक) |
राज्यवार रजिस्ट्रेशन | सभी राज्यों में उपलब्ध |
पीएम किसान योजना और फार्मर आईडी का महत्व
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती में निवेश को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
2025 से सरकार ने किसान रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि लाभार्थी किसान की पहचान, बैंक डिटेल्स और भूमि रिकॉर्ड का मिलान एक जगह हो सके।
इससे फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और गलत भुगतान की समस्या खत्म होगी। अब बिना फार्मर आईडी के किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपए कब और कैसे मिलते हैं?
- हर साल पात्र किसान को 6000 रुपए तीन किस्तों में (2000-2000 रुपए) मिलते हैं।
- यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर की जाती है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अगली किस्त से लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
- e-KYC और बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता
- किसान भारत का नागरिक हो।
- किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि हो।
- किसान आयकरदाता (Income Tax Payer) न हो।
- परिवार में एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा।
- किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए।
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- भूमि रिकॉर्ड (खतौनी, खसरा, भूमि पट्टा)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
- पैन कार्ड (कुछ राज्यों में आवश्यक)
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार के किसान पोर्टल पर जाएं।
- Farmers Corner में जाएं:
- ‘New Farmer Registration’ या ‘फार्मर रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज करें:
- आधार नंबर डालें, OTP वेरिफिकेशन करें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें:
- नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, भूमि रिकॉर्ड आदि भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- e-KYC पूरा करें:
- आधार से लिंक e-KYC जरूरी है।
- फॉर्म सबमिट करें:
- सभी जानकारी जांचकर सबमिट करें।
- रजिस्ट्री नंबर प्राप्त करें:
- सफल रजिस्ट्रेशन के बाद फार्मर रजिस्ट्री आईडी (Farmer Registry ID) मिल जाएगी3।
- स्टेटस चेक करें:
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।
राज्यवार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की स्थिति
राज्य | पोर्टल उपलब्धता | रजिस्ट्रेशन मोड | लाभार्थी किसान (2025) |
उत्तर प्रदेश | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 2 करोड़+ |
बिहार | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 1.3 करोड़+ |
मध्य प्रदेश | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 90 लाख+ |
राजस्थान | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 85 लाख+ |
महाराष्ट्र | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 1.1 करोड़+ |
झारखंड | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 35 लाख+ |
पंजाब | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | 30 लाख+ |
अन्य राज्य | उपलब्ध | ऑनलाइन/सीएससी | सभी राज्यों में |
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लाभ
- सीधा लाभ: किसानों को 6000 रुपए सालाना सीधे बैंक खाते में।
- पारदर्शिता: लाभार्थी किसान की सही पहचान और रिकॉर्ड।
- फर्जीवाड़ा रोकथाम: डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और गलत भुगतान की रोकथाम।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: अन्य योजनाओं में भी फार्मर आईडी जरूरी।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग: आवेदन और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- आसान प्रक्रिया: घर बैठे या सीएससी से रजिस्ट्रेशन संभव।
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए अपडेट्स (2025)
- अब हर किसान को रजिस्ट्री आईडी लेना जरूरी है, बिना इसके लाभ नहीं मिलेगा3।
- भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा।
- e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे आधार से लिंकिंग सुनिश्चित हो सके।
- राज्यवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।
- हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन – नागरिकों के लिए जरूरी सुझाव
- रजिस्ट्रेशन के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- सही जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- e-KYC जरूर पूरा करें, बिना इसके लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर समय-समय पर चेक करें।
- किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए सालाना का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स को एक जगह जोड़ता है, जिससे पारदर्शिता और सही लाभ वितरण सुनिश्चित होता है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है और किसान घर बैठे या नजदीकी सीएससी केंद्र से इसे कर सकते हैं। सभी पात्र किसानों को सलाह है कि वे जल्द से जल्द फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि योजना का लाभ समय पर मिल सके।
Disclaimer: यह लेख पीएम किसान योजना, सरकारी पोर्टल और 2025 के नए नियमों के आधार पर तैयार किया गया है। फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन और 6000 रुपए की सहायता पूरी तरह असली और सरकारी योजना का हिस्सा है।
सभी किसान अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सीएससी केंद्र से ही रजिस्ट्रेशन कराएं और किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलाल से बचें। योजना के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, अतः हमेशा ताजा जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल देखें।