भारत में करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपने जीवनयापन के लिए EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) पर निर्भर हैं। यह योजना उन संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफ (EPF) में योगदान किया है।
लेकिन पिछले कई वर्षों से EPS-95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन (₹1,000 प्रतिमाह) बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। पेंशनर्स की मांग है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रतिमाह करे और साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल किया जाए।
हाल के महीनों में EPS-95 पेंशनरों के लिए राहत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों और संसद की समितियों ने सरकार से बार-बार मांग की है कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी की जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स और कैबिनेट स्तर पर चर्चाओं के बाद उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द ही EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रतिमाह करने पर फैसला ले सकती है, जिससे करीब 78 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
EPS-95 Pension Scheme
| पैरामीटर | विवरण |
| योजना का नाम | EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रतिमाह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रतिमाह |
| लाभार्थियों की संख्या | करीब 78 लाख पेंशनर्स |
| DA (महंगाई भत्ता) | प्रस्तावित, साल में 2 बार CPI के आधार पर |
| मेडिकल सुविधा | प्रस्तावित, आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा |
| निर्णय की स्थिति | कैबिनेट में विचाराधीन, PMO स्तर पर चर्चा |
| अंतिम अपडेट | जून 2025 |
| लागू तिथि (संभावित) | कैबिनेट मंजूरी के बाद |
| समीक्षा प्रक्रिया | थर्ड पार्टी मूल्यांकन 2025 के अंत तक |
EPS-95 पेंशन वृद्धि की मांग: क्यों जरूरी है?
- महंगाई में बढ़ोतरी: पिछले 10 सालों में महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पेंशन राशि वही रही।
- जीवन-यापन की लागत: ₹1,000 प्रतिमाह में दवा, राशन, बिजली, किराया आदि खर्च पूरे करना नामुमकिन है।
- पेंशनर्स की संख्या: EPS-95 के तहत 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांग हैं।
- सामाजिक सुरक्षा: पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
EPS-95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव
- न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रतिमाह की जाए।
- DA (महंगाई भत्ता) को भी पेंशन में शामिल किया जाए, जो हर साल जनवरी और जुलाई में CPI के आधार पर अपडेट हो।
- EPS-95 पेंशनर्स और उनके परिवार को आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले।
- पेंशनर्स को दोबारा आवेदन करने की जरूरत न हो, नई पेंशन अपने आप लागू हो।
- आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखना अनिवार्य हो।
- बच्चों और विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन मिले।
EPS-95 पेंशन: ताजा अपडेट और सरकारी प्रक्रिया
- EPS-95 पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय और वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी इस फाइल को प्राथमिकता के आधार पर कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए हैं1।
- संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि EPS-95 का थर्ड पार्टी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा किया जाए और पेंशन वृद्धि पर तुरंत काम शुरू किया जाए।
- EPS-95 पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की मांग रखी थी, जिस पर विचार का आश्वासन मिला है।
- सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों और EPFO के नए नियमों के तहत भी पेंशनर्स को राहत देने की सिफारिश की गई है5।
EPS-95 पेंशन वृद्धि के लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद।
- महंगाई से राहत: DA मिलने से बढ़ती महंगाई का असर कम होगा।
- मेडिकल सुविधा: मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य संबंधी खर्च कम होंगे।
- परिवार को लाभ: विधवाओं और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- सामाजिक सम्मान: बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
EPS-95 पेंशन में बदलाव के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- सेवा प्रमाण पत्र
- पेंशन क्लेम फॉर्म
- पासपोर्ट साइज फोटो
EPS-95 पेंशन: DA (महंगाई भत्ता) का महत्व
- DA को पेंशन में जोड़ने से हर साल जनवरी और जुलाई में पेंशन राशि बढ़ेगी।
- DA की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर होगी।
- इससे पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत मिलेगी।
EPS-95 पेंशन: मेडिकल सुविधा
- सरकार EPS-95 पेंशनर्स को आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने पर विचार कर रही है1।
- इससे पेंशनर्स के स्वास्थ्य खर्च कम होंगे।
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाएं मिल सकती हैं (प्रस्तावित)।
EPS-95 पेंशन: आठ नए नियम (2025)
| नियम | विवरण |
| न्यूनतम पेंशन ₹3,000 | मई 2025 से लागू होने की उम्मीद (प्रस्ताव) |
| DA शामिल | साल में 2 बार CPI के आधार पर अपडेट |
| दोबारा आवेदन जरूरी नहीं | नई पेंशन अपने आप लागू |
| आधार और बैंक डिटेल्स अनिवार्य | अपडेट न होने पर पेंशन में देरी |
| टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन | ₹10,000 से ज्यादा लेनदेन के लिए |
| बच्चों/विधवाओं को प्राथमिकता | परिवार पेंशन में |
| पेंशन स्टेटस ऑनलाइन | EPFO पोर्टल पर चेक करने की सुविधा |
| मुफ्त मेडिकल सुविधा | प्रस्तावित, विचाराधीन |
EPS-95 पेंशन: भविष्य की संभावना
सरकार, संसद की समिति और EPFO सभी EPS-95 पेंशनर्स के हित में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। कैबिनेट मंजूरी के बाद EPS-95 पेंशन में बड़ा बदलाव संभव है, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
निष्कर्ष
EPS-95 पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रतिमाह करने और DA जोड़ने का प्रस्ताव एक बड़ी राहत की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और लागू नहीं हुआ है।
पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और संसद की समिति, EPFO और वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक EPS-95 पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
फिलहाल, पेंशनर्स को सलाह है कि वे अपने आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें और EPFO पोर्टल पर पेंशन स्टेटस समय-समय पर चेक करते रहें।
Disclaimer: यह दावा कि “EPS-95 पेंशन वालों को सरकार ₹7,500 मासिक पेंशन देने जा रही है” अभी पूरी तरह से सही नहीं है। सरकार, संसद की समिति और EPFO द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव और विचार जरूर चल रहा है, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है।
जब तक कैबिनेट से अंतिम मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ₹7,500 प्रतिमाह पेंशन लागू नहीं होगी। पेंशनर्स को सलाह है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें। यह लेख 6 जून 2025 की ताजा जानकारी पर आधारित है।
