Delhi EV Policy: दिल्ली वालों को तोहफा! Electric गाड़ियों पर मिलेगा बड़ा फायदा

दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle (EV) Policy को और मजबूत बना दिया है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने Electric गाड़ियां खरीदने वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है ताकि आने वाले समय में दिल्लीवासियों को बेहतर हवा और स्वस्थ जीवन मिल सके।

Electric Vehicle Policy के तहत सरकार ने न सिर्फ गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, और महिलाओं के लिए खास इंसेंटिव भी शामिल किए हैं। CM Rekha Gupta ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि लोगों को सस्ती और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सुविधा भी मिलेगी।

Delhi EV Policy: Highlights, Subsidy, and Major Announcements

Delhi Electric Vehicle Policy ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें सब्सिडी, टैक्स छूट, चार्जिंग स्टेशन, और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आइए, एक नजर डालते हैं इस पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं पर:

Also Read

दिल्ली में मकान बनाने के नियम बदल गए! अब पहले करना होगा ये बड़ा काम New Rules For Building House In Delhi

Delhi EV Policy 2.0 के मुख्य फायदे

• सब्सिडी और टैक्स छूट: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, और फोर-व्हीलर पर भारी सब्सिडी और रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: हर 3-5 किमी पर चार्जिंग स्टेशन, प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट पर 100% ग्रांट (₹6,000 तक)।
• महिलाओं के लिए स्पेशल इंसेंटिव: पहली 10,000 महिलाएं जो टू-व्हीलर खरीदेंगी, उन्हें ₹36,000 तक सब्सिडी।
• पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग: पेट्रोल/डीजल गाड़ियां स्क्रैप करने पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ।
• सार्वजनिक परिवहन में EV: 2028 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदूषण मुक्त बनेगा।
• रोजगार के अवसर: EV चार्जिंग स्टेशन और सर्विस में 20,000 से ज्यादा नई नौकरियां।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर क्या-क्या मिलेगा?

अगर आप दिल्ली में Electric Vehicle खरीदना चाहते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं:

• खरीद पर सब्सिडी: टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर ₹30,000 तक, फोर-व्हीलर पर ₹1,50,000 तक सब्सिडी।
• महिलाओं के लिए अलग इंसेंटिव: महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹36,000 तक सब्सिडी।
• रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ: EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
• पुराने वाहन स्क्रैपिंग पर बोनस: पेट्रोल/डीजल वाहन स्क्रैप करने पर अतिरिक्त इंसेंटिव।
• चार्जिंग स्टेशन की सुविधा: घर या ऑफिस में चार्जिंग प्वाइंट लगवाने पर ₹6,000 तक की ग्रांट।

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 के तहत कौन-कौन सी गाड़ियां कवर होंगी?

• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-scooter, e-bike)
• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-rickshaw, e-auto)
• इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर (e-car)
• इलेक्ट्रिक बसें (e-bus)
• इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (e-LCV)
• इलेक्ट्रिक ट्रक व गुड्स कैरियर

Also Read

Delhi Mahila Samridhi Yojana 2025: सिर्फ कुछ स्टेप्स और हर महीने ₹2500 आपके अकाउंट में, दिल्ली की महिलाओं के लिए सरकार की नई स्कीम

दिल्ली सरकार के EV Policy 2.0 के अन्य खास फीचर्स

2027 तक 95% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य

सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि 2027 तक जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर हों, उनमें से 95% इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए हर सेक्टर में EV को प्रमोट किया जा रहा है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

• 2030 तक 13,700 चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट।
• हर 3-5 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन।
• 2025 तक 3,500 चार्जिंग पॉइंट्स चालू करने की योजना।
• पब्लिक, प्राइवेट, और सेमी-पब्लिक जगहों (मॉल, ऑफिस, हॉस्पिटल) में चार्जिंग स्टेशन।
• स्लो AC चार्जर पर ₹2,500 और फास्ट DC चार्जर पर ₹20,000 तक सब्सिडी।

महिलाओं को विशेष बढ़ावा

• पहली 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹36,000 तक सब्सिडी।
• महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रति kWh ₹12,000 तक का लाभ।

पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों की स्क्रैपिंग

• 10 साल से पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव।
• स्क्रैपिंग के बाद नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अतिरिक्त सब्सिडी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का EV में बदलना

• 2028 तक दिल्ली की सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
• 2027 तक 280 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।
• सभी बसों में CCTV, पैनिक बटन, लो-फ्लोर और AC जैसी सुविधाएं।

Delhi EV Policy के लिए Eligibility और आवेदन प्रक्रिया

कौन ले सकता है फायदा?

• दिल्ली का कोई भी नागरिक, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहता है।
• प्राइवेट और कमर्शियल दोनों गाड़ियां कवर होती हैं।
• महिलाओं के लिए अलग इंसेंटिव।
• फ्लीट ऑपरेटर, टैक्सी सर्विस, डिलीवरी कंपनियां, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी लाभ ले सकती हैं।

आवेदन कैसे करें?

• EV खरीदते समय डीलरशिप पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।
• दिल्ली EV Policy पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
• जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
• वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में या खरीद के वक्त डिस्काउंट के रूप में मिलेगी।

दिल्ली EV Policy के फायदे और असर

प्रदूषण में कमी

• इलेक्ट्रिक गाड़ियों से धुएं और प्रदूषण में भारी कमी।
• दिल्ली की हवा साफ होगी, जिससे लोगों की सेहत में सुधार होगा।

खर्च में बचत

• पेट्रोल/डीजल की तुलना में EV चलाना सस्ता।
• मेंटेनेंस खर्च कम, क्योंकि इंजन पार्ट्स नहीं होते।

रोजगार के नए अवसर

• EV चार्जिंग स्टेशन, सर्विस सेंटर, बैटरी रिपेयरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में नई नौकरियां।
• 20,000 से ज्यादा नई जॉब्स बनने की संभावना।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा

• नई टेक्नोलॉजी अपनाने से दिल्ली देशभर में EV सेक्टर में लीडर बन सकता है।
• स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए नए मौके।

Delhi EV Policy से जुड़े कुछ जरूरी सवाल (FAQs)

Q1: क्या सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी मिलेगी?
हाँ, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, बस, ट्रक, सभी पर सब्सिडी का प्रावधान है, लेकिन सब्सिडी की राशि गाड़ी के बैटरी कैपेसिटी और प्राइस पर निर्भर करती है।

Q2: क्या चार्जिंग स्टेशन घर पर लगवा सकते हैं?
हाँ, पहली 30,000 प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स पर ₹6,000 तक की ग्रांट मिलेगी।

Q3: महिलाओं के लिए क्या अलग लाभ है?
पहली 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹36,000 तक सब्सिडी मिलेगी।

Q4: EV Policy कब तक लागू है?
फिलहाल यह पॉलिसी मार्च 2025 तक लागू है, आगे बढ़ने की संभावना है।

Q5: क्या पुराने पेट्रोल/डीजल वाहन स्क्रैप करने पर बोनस मिलेगा?
हाँ, स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान है, जिससे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना और सस्ता हो जाएगा।

दिल्ली EV Policy 2.0 के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू

• नई बिल्डिंग में 20% पार्किंग स्पेस EV के लिए रिजर्व।
• पुरानी बिल्डिंग में 5% पार्किंग स्पेस EV के लिए।
• ग्रीन एनर्जी पर फोकस: 2026 तक 50% चार्जिंग सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी से होगी।
• स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर, और रोड स्वीपिंग मशीन से प्रदूषण कंट्रोल।
• Delhi Clean Mobility Centre (DCMC) बनेगा, जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखेगा।
• स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स से EV सर्विसिंग, बैटरी मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग में ट्रेनिंग।

Delhi EV Policy: Market और Society पर असर

• EV Sales में बूस्ट: सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर से EV की बिक्री में तेजी।
• Competition में बढ़त: दिल्ली देश के अन्य शहरों से आगे निकल सकता है।
• Public Health में सुधार: प्रदूषण कम होने से बीमारियों में कमी।
• Business Growth: EV मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन, और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ।

EV Policy से जुड़े कुछ सुझाव और सावधानियां

• गाड़ी खरीदने से पहले पॉलिसी के लेटेस्ट अपडेट जरूर पढ़ें।
• चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता और बैटरी वारंटी देखें।
• स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें।
• महिलाएं स्पेशल इंसेंटिव के लिए जल्दी आवेदन करें, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट हैं।
• नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए ऑफिशियल पोर्टल पर नजर रखें।

Disclaimer:

यह Delhi Electric Vehicle Policy 2.0 पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा घोषित की गई है और इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और लोगों को सस्ती व टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सुविधा देना है। इसमें दी गई सब्सिडी, इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं सरकारी नियमों के अनुसार हैं और समय-समय पर इनमें बदलाव हो सकते हैं। पॉलिसी के बारे में लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल पोर्टल या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। यह योजना पूरी तरह से असली है और दिल्ली सरकार द्वारा लागू की जा रही है, लेकिन सभी लाभ लेने के लिए पात्रता और शर्तों का पालन जरूरी है।

अगर आप दिल्ली में Electric Vehicle खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा है। सब्सिडी, टैक्स छूट, और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली सरकार ने EV अपनाने को आसान और फायदेमंद बना दिया है।