2025 में सिर्फ 2% से भी कम DA बढ़ोतरी, अब 1.2 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर, shocking DA update

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक अहम आर्थिक सहारा है। हर साल दो बार केंद्र सरकार DA की समीक्षा करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ता है।

लेकिन 2025 में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार डीए में बढ़ोतरी 2% से भी कम रह सकती है। लगातार गिरती महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के कमजोर आंकड़ों के कारण यह स्थिति बनी है।

अब तक जनवरी-जून 2025 के लिए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले कई वर्षों में सबसे कम थी। आमतौर पर डीए में 3% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन इस बार महंगाई के आंकड़ों में गिरावट से कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।

अगर आने वाले महीनों में भी यही ट्रेंड रहा, तो जुलाई-दिसंबर 2025 की दूसरी छमाही में डीए 2% से भी कम या शून्य बढ़ोतरी के साथ ही रह सकता है। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।

Decrease in DA

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डीए (Dearness Allowance) क्या है और कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ता (DA) एक अतिरिक्त वेतन है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। डीए की गणना मुख्य रूप से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होती है।

सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई – में डीए संशोधित करती है। पहली छमाही (जनवरी-जून) की घोषणा आमतौर पर मार्च में और दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) की घोषणा अक्टूबर/नवंबर में होती है।

डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया

• श्रम मंत्रालय हर महीने AICPI-IW के आंकड़े जारी करता है।
• इन आंकड़ों के औसत के आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय होती है।
• अगर सूचकांक में गिरावट आती है, तो डीए में बढ़ोतरी कम या शून्य हो सकती है।
• डीए बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है।

2025 में डीए में गिरावट के कारण

• मुद्रास्फीति में कमी: साल 2025 के शुरुआती महीनों में महंगाई दर में गिरावट आई है।
• AICPI-IW इंडेक्स में गिरावट: जनवरी से मार्च 2025 के आंकड़ों में इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है।
• पिछली बढ़ोतरी बेहद कम: जनवरी 2025 में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले कई सालों में सबसे कम है।
• आर्थिक स्थिरता: सरकार बजट और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डीए बढ़ोतरी सीमित रख रही है।

डीए में गिरावट का असर

• कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर: डीए कम बढ़ने से कर्मचारियों की कुल सैलरी उतनी नहीं बढ़ेगी, जितनी उम्मीद थी।
• पेंशनभोगियों पर असर: डीआर (Dearness Relief) भी डीए के साथ ही संशोधित होता है, जिससे पेंशनर्स की आय भी प्रभावित होगी।
• महंगाई से राहत कम: महंगाई दर में गिरावट के बावजूद, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें स्थिर नहीं रहतीं, जिससे कर्मचारियों को राहत कम मिलती है।
• भविष्य की योजना पर असर: कम डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की वित्तीय योजना और बचत पर असर पड़ सकता है।

7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए संशोधन

2025 का जुलाई-दिसंबर वाला डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को आयोग का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

इसके बाद नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आखिरी डीए संशोधन में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन महंगाई के आंकड़ों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

डीए में गिरावट से बचने के उपाय

• सरकार की ओर से: सरकार अगर चाहे तो डीए में न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिले।
• कर्मचारियों की ओर से: कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना में लचीलापन रखना चाहिए और बचत पर ध्यान देना चाहिए।
• यूनियन और संगठन: कर्मचारी यूनियनें सरकार से डीए बढ़ोतरी के लिए मांग कर सकती हैं।

डीए में गिरावट की संभावनाएं: आगे क्या?

• अगर अप्रैल-जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों में सुधार आता है, तो डीए में 2% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
• अगर गिरावट जारी रही, तो डीए में 2% से कम या शून्य बढ़ोतरी हो सकती है।
• अंतिम फैसला केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में होगा, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 के आसपास हो सकती है।

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डीए में गिरावट: कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं

• कई कर्मचारी और पेंशनर्स निराश हैं, क्योंकि वे हर साल डीए में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं।
• यूनियनें सरकार से डीए में न्यूनतम वृद्धि की मांग कर रही हैं।
• सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर डीए में गिरावट को लेकर चर्चा तेज है।

निष्कर्ष

2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में गिरावट की आशंका ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिंता में डाल दिया है।

जनवरी-जून 2025 के लिए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले कई सालों में सबसे कम थी। अब जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए भी संकेत मिल रहे हैं कि डीए में 2% से कम या शून्य बढ़ोतरी हो सकती है।

इसकी मुख्य वजह है AICPI-IW इंडेक्स में गिरावट और महंगाई दर में कमी। अगर आने वाले महीनों में सूचकांक में सुधार नहीं हुआ, तो कर्मचारियों को झटका लग सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा।

Disclaimer: यह लेख मौजूदा मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़ों और लेटेस्ट अपडेट्स पर आधारित है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में गिरावट की संभावना वास्तविक है, क्योंकि जनवरी-जून 2025 के लिए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी और AICPI-IW के ताजा आंकड़े भी कमजोर हैं।

हालांकि, जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए अंतिम फैसला सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक के बाद ही आएगा। फिलहाल यह पूरी तरह सच है कि डीए में गिरावट की आशंका बनी हुई है, लेकिन अंतिम घोषणा तक कोई भी बदलाव संभव है। कर्मचारियों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक सूचना और सरकारी आदेशों पर ही भरोसा करें।