18 महीने का बकाया DA जल्द मिलेगा? जानिए किस्तों में कैसे आएगा पैसा DA Arrear New Update 2025

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो उनकी सैलरी में समय-समय पर बढ़ोतरी के साथ जुड़ा रहता है। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के DA और DR (Dearness Relief) की बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस फैसले का असर करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ा। तभी से 18 महीने के DA arrears को लेकर लगातार चर्चा और मांग चल रही है। सोशल मीडिया पर भी कई बार यह खबर वायरल होती रही है कि सरकार जल्द ही यह बकाया राशि जारी कर सकती है। ऐसे में सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर 18 महीने का बकाया DA कब मिलेगा और किस्तों में पैसा कैसे आएगा।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 18 महीने का DA arrear क्या है, इसका इतिहास क्या रहा, सरकार की क्या स्थिति है, किसे इसका फायदा मिलेगा, कितना पैसा मिल सकता है, और अगर भुगतान हुआ तो किस्तों में पैसा कैसे आएगा। साथ ही, इस मुद्दे से जुड़ी ताजा खबरें और अफवाहों की सच्चाई भी जानेंगे।

18 Months DA Arrears: क्या है पूरा मामला?

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18 महीने का DA एरियर क्यों रुका?

• कोविड-19 महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी।
• सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR की बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया।
• इस अवधि में तीन बार DA/DR बढ़ना था, लेकिन वह नहीं बढ़ा।
• इसका मुख्य कारण सरकारी फंड पर बोझ और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की जरूरत थी।

किसे मिलेगा DA arrears?

• सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, जिनकी सेवा जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच थी।
• अनुमानित 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इसके दायरे में आते हैं।

18 महीने के DA arrears की गणना कैसे होती है?

DA arrears की गणना कर्मचारी के बेसिक पे और उस समय के DA प्रतिशत के आधार पर होती है। हर पे लेवल के हिसाब से बकाया राशि अलग-अलग होती है।

अनुमानित DA arrears (18 महीने के लिए)

नोट: यह अनुमानित आंकड़े हैं, वास्तविक राशि कर्मचारी के बेसिक पे, प्रमोशन और सेवा अवधि के अनुसार अलग हो सकती है।

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सरकार का ताजा रुख और अपडेट

• सरकार ने संसद में साफ किया है कि फिलहाल 18 महीने के DA arrears का भुगतान करना संभव नहीं है।
• वित्त मंत्रालय ने कहा कि महामारी के दौरान सरकारी खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई थी और फंड की कमी के कारण DA/DR की तीन किस्तें रोक दी गई थीं।
• सरकार के मुताबिक, अभी भी राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए बकाया DA/DR देना व्यवहारिक नहीं है।
• कर्मचारी संगठनों ने कई बार मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है।

सोशल मीडिया पर वायरल खबरें और सच्चाई

• कई बार सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि सरकार ने 18 महीने के DA arrears जारी करने का ऐलान कर दिया है।
• कुछ वीडियो और पोस्ट में केंद्रीय मंत्री का बयान भी वायरल हुआ, लेकिन इनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई।
• सरकार ने किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या नोटिफिकेशन में 18 महीने के DA arrears जारी करने की घोषणा नहीं की है।
• ऐसे में इन खबरों पर भरोसा करना सही नहीं है।

अगर DA arrears मिलेगा तो किस्तों में कैसे आएगा पैसा?

अगर भविष्य में सरकार DA arrears देने का फैसला करती है, तो संभावना है कि यह रकम एक साथ न देकर किस्तों में दी जा सकती है। ऐसा करने से सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा और कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

DA arrears भुगतान का संभावित तरीका

• दो या तीन किस्तों में भुगतान: सरकार किस्तों में राशि जारी कर सकती है, जिससे एक बार में बड़ा फंड रिलीज़ नहीं करना पड़ेगा।
• पहली किस्त: कुल बकाया का 40%–50% पहले चरण में दिया जा सकता है।
• दूसरी किस्त: बाकी राशि अगले कुछ महीनों में दी जा सकती है।
• एकमुश्त भुगतान: अगर सरकार के पास पर्याप्त बजट हो, तो एक बार में भी पूरी राशि दी जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है।

DA arrears मिलने के फायदे

• कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
• रिटायरमेंट और ग्रैच्युटी की गणना में भी फायदा मिलेगा।
• हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव हो सकता है।
• कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

DA arrears से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

Q1: क्या 18 महीने का DA arrears सभी कर्मचारियों को मिलेगा?
A: अगर सरकार भुगतान करती है, तो सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा।

Q2: DA arrears का भुगतान कब होगा?
A: अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या घोषणा नहीं हुई है।

Q3: कितना पैसा मिलेगा?
A: यह कर्मचारी के पे लेवल, बेसिक पे और सेवा अवधि पर निर्भर करेगा।

Q4: क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा?
A: यह फैसला राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, फिलहाल चर्चा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।

Q5: क्या यह पैसा टैक्सेबल होगा?
A: आमतौर पर DA arrears टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन टैक्स स्लैब और नियमों के अनुसार ही कटौती होगी।

18 महीने का DA arrears: कर्मचारी संगठनों की मांग

• कर्मचारी यूनियन और फेडरेशन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 18 महीने का DA arrears जारी किया जाए।
• उनका कहना है कि यह उनका अधिकार है और सरकार को इसे जल्द से जल्द देना चाहिए।
• कई बार संसद में सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन सरकार ने हर बार इसे व्यवहारिक न मानते हुए इनकार किया है।

DA arrears पर सरकार का तर्क

• महामारी के दौरान सरकारी खर्चों में बहुत बढ़ोतरी हुई थी।
• कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की जरूरत थी।
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बहुत ज्यादा है।
• 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि देनी होगी, जो अभी संभव नहीं है।

भविष्य की संभावना

• अगर देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और राजस्व संग्रह बढ़ता है, तो सरकार भविष्य में इस पर विचार कर सकती है।
• 8th Pay Commission के लागू होने से पहले या बजट में भी कोई घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

निष्कर्ष

18 महीने के DA arrears का मुद्दा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है। लगातार मांग के बावजूद सरकार ने अभी तक इसे जारी करने की मंजूरी नहीं दी है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों पर भरोसा न करें, जब तक कि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा न हो। अगर भविष्य में DA arrears मिलता है, तो संभावना है कि यह रकम किस्तों में दी जाएगी। फिलहाल, कर्मचारियों को इंतजार करना होगा और सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करना चाहिए।

Disclaimer:
यह लेख उपलब्ध खबरों, मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारियों की मांगों पर आधारित है। अभी तक केंद्र सरकार ने 18 महीने के DA arrears जारी करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें और वीडियो सही नहीं हैं। कृपया किसी भी अपडेट के लिए केवल सरकारी पोर्टल या आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें।