भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह बदलाव पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए किया गया है।
पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में यह बदलाव न केवल जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निवास पता की डिजिटल एम्बेडिंग, रंग-कोडिंग प्रणाली, और माता-पिता के नाम को हटाने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पासपोर्ट धारकों की गोपनीयता की रक्षा करना और पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
पासपोर्ट नियमों में बदलाव क्या हैं?
नए पासपोर्ट नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही एकमात्र मान्य जन्म तिथि का प्रमाण होगा। यह प्रमाणपत्र नगर निगम, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, या जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
पासपोर्ट नियमों का विवरण
| विवरण | नियम |
|---|---|
| जन्म प्रमाणपत्र | 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए अनिवार्य। |
| निवास पता | पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर नहीं होगा, बल्कि बारकोड में एम्बेड होगा। |
| रंग-कोडिंग प्रणाली | सरकारी अधिकारियों के लिए सफेद, राजनयिकों के लिए लाल, और नागरिकों के लिए नीला पासपोर्ट। |
| माता-पिता के नाम | पासपोर्ट से हटाए जाएंगे ताकि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा हो। |
| पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार | अगले पांच वर्षों में केंद्रों की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने की योजना। |
पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म प्रमाणपत्र (1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए अनिवार्य)
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म लेने वालों के लिए)
- वोटर आईडी कार्ड
- एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा रिकॉर्ड का अंश
पासपोर्ट नियमों के लाभ
- सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार: निवास पता को डिजिटल रूप से एम्बेड करने से व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा होती है।
- पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में सुविधा: अधिक सुविधाजनक और तेज़ आवेदन प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार।
- व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा: माता-पिता के नाम को हटाने से व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा होती है।
निष्कर्ष
नए पासपोर्ट नियमों का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक बनाना है। इन बदलावों से न केवल व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा होगी, बल्कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक होगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख भारत सरकार द्वारा घोषित नए पासपोर्ट नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह नियम वास्तविक हैं और जल्द ही लागू होने वाले हैं।
