केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 की सैलरी में एक बार फिर राहत की खबर आई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार हर छह महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करती है।
इस बार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2%, 3% या 4% की बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सरकार महंगाई भत्ते को All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर साल में दो बार बढ़ाती है—जनवरी और जुलाई में।
इस साल जनवरी में DA 55% था। अब ताजा AICPI-IW के आंकड़े और महंगाई के ट्रेंड को देखते हुए जुलाई में DA में 3% या 4% बढ़ाना लगभग तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और परिवार की आय बढ़ेगी।
कई कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के हिसाब से हर महीने 900 से 1200 रुपये तक का सीधा फायदा होगा। सालाना देखें तो यह बढ़ोतरी 10-12 हज़ार रुपये के करीब पहुंच सकती है। जैसे ही सरकार कैबिनेट बैठक में अंतिम मुहर लगाएगी, कर्मचारियों की सैलरी पर नई दरें लागू हो जाएंगी।
पिछली बार भी सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी दी थी, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से वृद्धि की दर ज्यादा रहने की संभावना है।
DA Hike July 2025
महंगाई भत्ता, जिसे इंग्लिश में Dearness Allowance (DA) कहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला एक खास भत्ता है। इसका उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के असर से बचाना और उनकी क्रय शक्ति को स्थिर रखना है।
DA का रिविजन All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत पर किया जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 55% की दर से DA मिल रहा है। जुलाई 2025 में यह 2%, 3% या 4% बढ़ने की पूरी संभावना है। यानी DA 57%, 58% या 59% तक पहुंच सकता है। AICPI-IW के हाल के आंकड़ों के अनुसार मार्च में सूचकांक 143 था, अप्रैल में 143.5 और मई में 144 तक पहुंच गया है।
अगर जून के आंकड़े भी ऐसे ही रहे, तो 59% DA मिलना लगभग तय है।
DA कैलकुलेशन का तरीका
महंगाई भत्ता कैसे कैलकुलेट होता है, यह भी समझना जरूरी है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना का फार्मूला है:
DA(%)= (AICPI−IWकापिछले12महीनोंकाऔसत)−261.42×100 /261.42
यहां 261.42 बेस वैल्यू है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की बेसिक सैलरी पर जो प्रतिशत तय होता है, उतना हिस्सा हर महीने DA के रूप में जुड़ जाता है।
मिसाल के तौर पर, अगर किसी की बेसिक सैलरी रुपये 18,000 है और DA 55% से 59% हो जाता है, तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये का इजाफा होगा (18,000 x 4% = 720 रुपये)। सालाना यह रकम 8,640 रुपये के करीब होगी। जो कर्मचारी उच्च वेतनमान में हैं, उन्हें लाभ इससे भी ज्यादा मिलेगा।
जुलाई में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
इस बार जिन रिपोर्ट्स और जानकारों के आकलन सामने आए हैं, उनके मुताबिक जुलाई 2025 में DA में 2% से लेकर 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर AICPI-IW इंडेक्स जून महीने में 0.5 अंक और बढ़ जाता है, तो DA सीधे 59% हो सकता है, यानी 4% की बढ़ोतरी।
रिव्यू पॉलिसी के मुताबिक, सरकार इन आंकड़ों पर अंतिम फैसला अगस्त-सितंबर में कैबिनेट की बैठक में लेती है। हालांकि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन सैलरी और एरियर सितंबर-अक्टूबर में दिए जाने की संभावना रहती है।
8वां वेतन आयोग और DA का भविष्य
यह जुलाई 2025 का DA रिविजन, 7वें वेतन आयोग की आखिरी नियमित वृद्धि होगी, क्योंकि इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू होने की संभावना है।
आम तौर पर वेतन आयोग लागू होने पर DA को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाता है और नई गणना शुरू होती है।
इस बदलाव का असर
महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की इनकम पर पड़ता है। मध्य वर्ग के लिए यह काफी राहत लेकर आता है, क्योंकि समान्य खर्चों में कमी नहीं आती, लेकिन सैलरी में मिला अतिरिक्त DA उन्हें राहत देने का काम करता है। DA बढ़ने का असर पेंशनर्स को भी मिलता है तथा उनका मासिक पेंशन भी बढ़ जाता है।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2%, 3% या 4% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत बन सकती है। इससे उनकी सैलरी सीधी–सी बढ़ेगी और महंगाई के दबाव में राहत मिल पाएगी। सरकार की इस नीति से करोड़ों लोगों को उम्मीद और समर्थन मिलेगा।
