केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।
‘8th Pay Commission’ यानी आठवें वेतन आयोग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आयी है, जिसमें कहा गया है कि आगे आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
ये खबर देशभर में करीब 1.12 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी है, जो काफी समय से अपने वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे थे।
इस खबर के आते ही न सिर्फ कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आई है, बल्कि बाजार और देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक हलचल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि सैलरी बढ़ने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जिससे उनकी खरीदारी क्षमता में जबरदस्त इज़ाफा होगा।
34% Salary Hike News
इस बढ़ोतरी के पीछे ‘आठवां वेतन आयोग’ (8th Pay Commission) है जिसे हर 10 साल में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित किया जाता है। पिछला वेतन संशोधन 2016 में लागू हुआ था (7th Pay Commission) और अब नया आयोग 2026 या 2027 से लागू हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
एम्बिट कैपिटल नामक ब्रोकरेज फर्म की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ‘8th Pay Commission’ लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी अभी ₹50,000 वेतन पा रहा है, तो उसका नया वेतन ₹65,000-₹67,000 तक पहुँच सकता है।
कितनों को मिलेगा सीधा फायदा?
नवीन वेतनमान से लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स यानी कुल मिलाकर लगभग 1.12 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशनधारकों के लिए भी संशोधित पेंशन लागू होने से उनके जीवनस्तर में भी बदलाव आएगा।
बढ़ोतरी सरकार के लिए कितना बोझ?
इतनी बड़ी सेलरी और पेंशन बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और GDP पर भी असर होगा।
सैलरी बढ़ोतरी कैसे होगी?
वेतन में बढ़ोतरी का सबसे अहम पक्ष है ‘फिटमेंट फैक्टर’। यह एक गुणक संख्या होती है जिससे बेसिक सैलरी को मल्टिप्लाई किया जाता है। पिछली बार (7th Pay Commission) में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे ₹7,000 से सीधे ₹18,000 पर पहुँच गया था।
इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच तय किया जा सकता है। नई सैलरी में बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) समेत अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
लैटेस्ट अपडेट व प्रक्रिया
अभी तक आठवें वेतन आयोग का पैनल नहीं बना है और न ही उसके सदस्यों की घोषणा हुई है। औपचारिकता पूरी होने में 15-18 महीने तक का समय लग सकता है क्योंकि इस दौरान सरकार को डेटा जुटाना, यूनियनों से बात करना और आयोग की रिपोर्ट लेना होगा।
ऐसे में यह पूरी प्रक्रिया 2026 या 2027 में जाकर ही लागू होने की संभावना है।
केंद्र कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव होंगे?
इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन तीनों में इजाफा होगा। इससे HRA, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट जैसे भत्तों में भी स्वाभाविक तौर पर वृद्धि होगी, जिससे कुल मिलाकर मासिक सैलरी और रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम काफी अधिक हो जाएगी।
सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग बनाकर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से सरकारी नौकरी को आकर्षक बनाये रखने की कोशिश की जाती है। इसका मकसद टैलेंटेड कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में बनाए रखना भी है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission से जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स ने 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।
अगर यह बढ़ोतरी लागू हो जाती है तो न केवल उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल सभी को सरकार की औपचारिक घोषणा और प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार है
