Vehicle Scrapping in Delhi: पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार का यू-टर्न

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है, और इसी को देखते हुए सरकार ने हाल ही में पुरानी गाड़ियों के लिए Vehicle Scrapping Policy लागू की थी। इस नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इतना ही नहीं, इन वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं दिया जाना था। लेकिन जैसे ही यह नियम लागू हुआ, दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने इसका विरोध किया, सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और सड़क पर प्रदर्शन भी हुए। लोगों का कहना था कि केवल उम्र के आधार पर गाड़ी को कबाड़ घोषित करना गलत है, जबकि कई गाड़ियां अच्छी हालत में हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलातीं। इस भारी विरोध के बाद दिल्ली सरकार को अपने फैसले पर यू-टर्न लेना पड़ा और फिलहाल यह नीति रोक दी गई है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केवल उम्र के आधार पर किसी गाड़ी को कबाड़ घोषित करना सही है? क्या सरकार को गाड़ी की फिटनेस और प्रदूषण स्तर को भी देखना चाहिए था? इस नीति का असर दिल्ली के करीब 61 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों पर पड़ता, जिनमें 40 लाख से ज्यादा दोपहिया और 20 लाख से ज्यादा कारें शामिल थीं। सरकार का तर्क था कि इससे दिल्ली की हवा साफ होगी, लेकिन आम जनता का कहना था कि इससे उनके रोजमर्रा के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो पुरानी गाड़ियों पर ही निर्भर हैं।

Vehicle Scrapping Policy in Delhi: Overview Table

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दिल्ली में Vehicle Scrapping Policy क्या है?

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए Vehicle Scrapping Policy लागू की थी। इसके तहत, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इन वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाता था। अगर कोई वाहन मालिक नियम तोड़ता पाया जाता, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाती और भारी जुर्माना भी लगाया जाता।

सरकार ने इस नीति के तहत Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पेट्रोल पंप पर ही पुरानी गाड़ियों की पहचान हो सके। अगर कोई पुरानी गाड़ी ईंधन भरवाने आती, तो उसे तुरंत रोका जाता और गाड़ी जब्त कर ली जाती। इसके अलावा, वाहन मालिक को या तो गाड़ी स्क्रैप करानी होती या फिर NOC लेकर उसे दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में बेचने की अनुमति मिलती।

स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे और नुकसान

फायदे:

• प्रदूषण कम करने में मदद
• नई, कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को बढ़ावा
• नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट (10-20%)
• रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट

नुकसान:

• अच्छी हालत में भी पुरानी गाड़ियों को कबाड़ बनाना
• गरीब और मिडिल क्लास पर आर्थिक बोझ
• कई लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित
• सेकंड हैंड गाड़ियों का बाजार प्रभावित

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स्क्रैपिंग के बाद क्या मिलेगा?

• अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराते हैं, तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत का 5-6% तक स्क्रैप वैल्यू मिल सकती है।
• नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 10-20% तक छूट मिलेगी।
• रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत मिलेगी।
• स्क्रैपिंग के बाद आपको Certificate of Deposit (COD) मिलेगा, जो तीन साल तक मान्य रहेगा और इसी के आधार पर छूट मिलेगी।

दिल्ली सरकार का यू-टर्न: क्यों बदला फैसला?

जैसे ही Vehicle Scrapping Policy लागू हुई, दिल्ली में भारी विरोध शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ी को कबाड़ घोषित करना गलत है। कई गाड़ियां अच्छी हालत में हैं, कम चलती हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलातीं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की जमकर आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि सरकार को गाड़ी की फिटनेस और प्रदूषण स्तर को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उम्र।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए फिलहाल इस नीति को रोक दिया है। सरकार ने Commission for Air Quality Management (CAQM) को पत्र लिखकर कहा कि इस नीति को लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को हटाया जाए जो सच में प्रदूषण फैला रही हैं, न कि सभी पुरानी गाड़ियों को।

किसे मिलेगा टैक्स में कितना फायदा? (Tax Rebate Table)

Vehicle Scrapping Policy के विकल्प और सुझाव

• गाड़ी को दिल्ली से बाहर NOC लेकर बेच सकते हैं
• इलेक्ट्रिक किट लगवाकर गाड़ी को इलेक्ट्रिक बना सकते हैं (अगर फिटनेस पास हो)
• स्क्रैपिंग सेंटर में गाड़ी जमा कराकर स्क्रैपिंग वैल्यू और टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं

जनता की राय और विरोध

• कई लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी अच्छी हालत में है, कम चलती है और प्रदूषण भी नहीं फैलाती, फिर भी उसे कबाड़ घोषित कर दिया गया
• मिडिल क्लास और गरीब वर्ग पर ज्यादा असर, क्योंकि वे बार-बार नई गाड़ी नहीं खरीद सकते
• कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को फिटनेस टेस्ट और Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट के आधार पर गाड़ियों को हटाना चाहिए, न कि सिर्फ उम्र के आधार पर

स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़ी जरूरी बातें

• स्क्रैपिंग के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी का ही इस्तेमाल करें
• स्क्रैपिंग के बाद Certificate of Deposit (COD) जरूर लें
• नई गाड़ी खरीदने के लिए COD तीन साल तक मान्य रहेगा
• टैक्स छूट का फायदा सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने गाड़ी स्क्रैप कराई है

भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं?

• NCR के बाकी शहरों में भी यह नीति लागू हो सकती है
• सरकार गाड़ियों की उम्र के बजाय फिटनेस और प्रदूषण स्तर के आधार पर नीति बना सकती है
• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं

Vehicle Scrapping Policy Delhi: FAQs

• Q: क्या अभी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन बैन लागू है?
  • अभी फिलहाल यह नीति रोक दी गई है, लेकिन भविष्य में फिर लागू हो सकती है
• Q: स्क्रैपिंग के बाद कितने पैसे मिलेंगे?
  • गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत का 5-6% तक स्क्रैप वैल्यू मिल सकती है
• Q: टैक्स छूट कब और कैसे मिलेगी?
  • स्क्रैपिंग के बाद COD मिलेगा, जिससे तीन साल के अंदर नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स छूट मिलेगी
• Q: क्या फिटनेस पास गाड़ी भी स्क्रैप होगी?
  • पहले सिर्फ उम्र के आधार पर स्क्रैपिंग थी, लेकिन अब सरकार सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने पर विचार कर रही है

Disclaimer:

यह नीति फिलहाल पूरी तरह लागू नहीं है और सरकार ने जनता के विरोध के बाद इसे रोक दिया है। असल में, Vehicle Scrapping Policy Delhi में कई तकनीकी और सामाजिक चुनौतियां सामने आई हैं। सरकार अब इस नीति में बदलाव करने की बात कर रही है, ताकि सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को हटाया जाए जो सच में प्रदूषण फैला रही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी पुरानी है, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अगले आदेश का इंतजार करें और अपनी गाड़ी के कागजात, PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट अपडेट रखें।