भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अब तक संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री में कई तरह की जटिलताएं, कागजी कार्यवाही, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की समस्याएं सामने आती रही हैं।
आम आदमी को रजिस्ट्री के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, एजेंट और दलालों पर निर्भर रहना पड़ता था और कई बार फर्जी दस्तावेजों के कारण कानूनी विवाद भी झेलने पड़ते थे। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में यह प्रक्रिया और भी कठिन थी।
2025 में केंद्र सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, तेज, सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए नया ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कानून लाने का फैसला किया है।
इस नए कानून के लागू होने से न सिर्फ रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएगी, बल्कि आम नागरिक को घर बैठे ही संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिलेगी।
इससे फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, समय और पैसे की बर्बादी, सब पर लगाम लगेगी और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की कानूनी सुरक्षा भी मजबूत होगी।
Online Property Registration 2025
| बिंदु/फीचर | विवरण |
| नया कानून | ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2025 |
| किसकी जगह लेगा | 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट (1908) |
| लागू करने वाली संस्था | केंद्र सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय – भूमि संसाधन विभाग) |
| मुख्य उद्देश्य | रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना |
| दस्तावेज | विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, मॉर्गेज आदि |
| प्रक्रिया | पूरी तरह ऑनलाइन, घर बैठे आवेदन, डिजिटल दस्तावेज, e-Signature |
| सत्यापन | आधार/बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग |
| फीस भुगतान | ऑनलाइन (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड) |
| विवाद समाधान | डिजिटल रिकॉर्डिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग |
| लागू तिथि | 1 जनवरी 2025 (प्रस्तावित) |
| राज्यों में स्थिति | कई राज्यों में आंशिक रूप से लागू, अब पूरे देश में एक समान कानून |
| जनता की राय | 25 जून 2025 तक सुझाव आमंत्रित |
Online Property Registration Law 2025 – मुख्य बदलाव
1. पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगे।
- रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे रजिस्ट्रेशन संभव।
- डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
- प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी.
2. आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
- रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य।
- खरीदार और विक्रेता दोनों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा।
- फर्जीवाड़ा, बेनामी संपत्ति और डुप्लीकेट रजिस्ट्री की संभावना खत्म होगी.
3. वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
- विवाद की स्थिति में यह रिकॉर्डिंग कानूनी सबूत बनेगी.
4. ऑनलाइन फीस और स्टांप ड्यूटी भुगतान
- अब रजिस्ट्रेशन फीस, स्टांप ड्यूटी आदि का भुगतान ऑनलाइन (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड) से होगा।
- नकद लेनदेन और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी.
5. इंटीग्रेटेड डॉक्युमेंटेशन और डेटा शेयरिंग
- सभी भूमि दस्तावेज, नक्शा, खतौनी, रजिस्ट्री पेपर एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
- अन्य सरकारी एजेंसियों से डेटा शेयरिंग, जिससे रिकॉर्ड की सत्यता पक्की होगी.
6. डिजिटल सर्टिफिकेट और ट्रैकिंग
- रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा।
- आवेदन की स्थिति रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं.
Online Property Registration 2025 – प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी, पहचान पत्र, भूमि रिकॉर्ड आदि।
- फीस भुगतान: UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड आदि से ऑनलाइन भुगतान।
- सत्यापन: आधार/बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग।
- डिजिटल सिग्नेचर: रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर।
- डिजिटल प्रमाण पत्र: रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट।
- रिकॉर्ड ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति और दस्तावेज की सत्यता ऑनलाइन ट्रैक करें।
Online Property Registration 2025 – जरूरी दस्तावेज
- विक्रय अनुबंध (Agreement to Sell)
- पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney)
- सेल सर्टिफिकेट (Sale Certificate)
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी, नक्शा)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्टांप ड्यूटी रसीद
- बैंक डिटेल्स
Online Property Registration Law 2025 – फायदे
- घर बैठे रजिस्ट्रेशन: अब किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं।
- तेज और पारदर्शी प्रक्रिया: समय और पैसे की बचत।
- फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर रोक: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग।
- डिजिटल रिकॉर्डिंग: सबूत के तौर पर सुरक्षित।
- सभी दस्तावेज एक पोर्टल पर: इंटीग्रेटेड डॉक्युमेंटेशन।
- ऑनलाइन फीस भुगतान: नकद लेनदेन खत्म।
- आम जनता के लिए आसान: बुजुर्ग, बीमार, दूरदराज के लोगों को राहत।
- विवादों में कमी: डिजिटल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग से विवाद जल्दी सुलझेंगे।
Online Property Registration 2025 – सुझाव और सावधानियां
- आवेदन के समय सभी दस्तावेज स्कैन और अपलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए सही जानकारी दें।
- किसी भी फर्जी एजेंट या वेबसाइट से बचें, सिर्फ सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें।
- रजिस्ट्री सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
- खरीद-फरोख्त से पहले भूमि की कानूनी स्थिति ऑनलाइन चेक करें।
- e-Stamp और डिजिटल सिग्नेचर का ही इस्तेमाल करें।
निष्कर्ष
117 साल पुराने जमीन रजिस्ट्री कानून को खत्म कर केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन, तेज, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगा। इससे आम आदमी को न सिर्फ सुविधा मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा भी कम होगा।
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों की पूरी जानकारी जरूर लें और सिर्फ सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। यह बदलाव भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए भरोसेमंद बनाएगा।
Disclaimer: यह लेख केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कानून 2025 और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।
यह कानून फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज पर है और 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। अंतिम नियमों में बदलाव संभव हैं। आवेदन और रजिस्ट्रेशन से पहले सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से ताजा जानकारी जरूर लें।
