देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की थी, जिसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करना है। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बना रहे और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी सेवा में बनाए रखा जा सके।
वेतन में संभावित 34% तक बढ़ोतरी
ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार 7th Pay Commission के तहत सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि महंगाई और आर्थिक बदलावों को देखते हुए वेतन में कहीं ज्यादा इजाफा होगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन गणना
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.28 होता है, तो नया वेतन लगभग 1,14,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा, जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 70% तक पहुंचने की संभावना है, जिसे नए बेसिक वेतन में जोड़कर अंतिम वेतन तय किया जाएगा।
कब से लागू होगा 8th Pay Commission?
7th Pay Commission का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। सामान्यत: नया वेतन आयोग बनने के बाद उसकी सिफारिशों को लागू होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। हालांकि, सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक इसके चेयरमैन, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में संभावना है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू न होकर वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान लागू हो सकती हैं।
कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
8th Pay Commission के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 1.12 करोड़ से ज्यादा लोग इस वेतन वृद्धि से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, नए वेतनमान के लागू होने से देश में उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार पर आर्थिक बोझ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission के लागू होने से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और कई सेक्टरों को फायदा होगा।
